चन्दन मॆचे नयाँ संविधानको विषयमा अभियान चलाएर हििडंरहेका अभियन्ता हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनपछि अल्पसंख्यक मेचेहरुलाई संविधान र जातिय अधिकारको विषयमा उनले चेतना दिलाउन शुरु गरे । यो अवधिसम्म उनले संविधानमा जातिय अधिकारका सवालका लागि देशभरी भएका कार्यक्रममा आफ्नो समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । ती कार्यक्रमहरुमा उपल्ला जातिका मानिसलाई मेचे को वास्तविक अवस्थित बुझाउन उनी सफल भए । ूके गर्न अहिले नै हो गर्ने नत्र पहिलेका शासकले जस्तै ठग्लान भन्ने पीर छ । ू उनले भने ूयस पटक आफ्नो संविधान आफ्नै लागि बनाउन पूर्वका नौ जाति एउटै नारा लिएर अघि बढिरहेका छौं । ू मेचे समाज शिवियारी आफत नामक जातिय संगठनसँग आवद्ध उनले संविधान सभाको विषयगत समितमा मेचेहरुले नमुना संविधान नै सुझावका रुपमा पठाएको जानकारी दिए । मेचेहरुले सभामुख र ६ सय १ जना सभासदको हातहातमा सुझाव पत्र बुझाएका छन् । हालै संविधान सभाले बनाएका पाँचवटा मस्यौदाको विषयमा समेत छलफल शुरु गरिएको बताउँदै उनले भने- संविधान निमार्ण प्रकृयाका हरेक कि्रयाकलापलाई हामीले गम्भीर भएर मूल्यांकन र अवलोकन गरिरहेका छौं । ती मस्यौदामा अपुग भएका विषयहरुमा संविधान सभालाई सुझाव दिने तयारी शुरु भईसकेको उनले बताए ।
थारु समूदायमा पुरुष भन्दा महिलाहरु ज्यादै लजालु र सामाजिक कार्यक्रमहरुमा कम सहभागि हुन्छन् । तर गंगादेवी चौधरी थारुहरुको अधिकार संविधानमै संस्थागत गर्न लागि परेकी छन् । उनले भनिन- ूहामी पिछडिएर बस्न बाध्य छौं भन्छौं तर आफ्ना कुरा अरुलाई बुझाउन नसक्दा नै समस्या भएको हो । अब अधिकार लिन चुप लागेर बस्न हुन्न । नयाँ संविधानमा हामी आफैंले आफ्ना माग संवोधन हुने गरी बनाउने हो । ू
संविधानमा जातिय अधिकार सुनिश्चित गराउन बनेको आदिवासी जनजातिहरुको एलान्यसमा संलग्न थारु कल्याणकारी सभाकी गंगादेवी अबको संविधानले एकात्मकता पूर्णत छाड्नेमा ढुक्क छिन् । यहि कुरा बुझाउन उनी झापा र मोरङका गाउँ गाउँमा चौधरी र अन्य जातिलाई संविधानको विषयमा बुझाउन र पढाउन लागि परेकी हुन् ।
झापा मोरङ र सुनसरीका नौ वटा जाति एउटै मोर्चामा गोलबन्द भएर सर्वपक्षिय संविधानका लागि राज्यलाई दबाव र सुझाव दिने अभियानमा लागेका हुन् । गनगाई राजवंशी धिमाल तराइमुल माझी ताजपुरिया सन्थाल र उराउ जाति यस अभियानमा संलग्न छन् । नेपाल आदिवासी सन्थाल उत्थान संघ मोरङका अध्यक्ष ताला टुडुले भने-ूहाम्रो समूदाय एक्लैले के गर्न सक्छ र तर सामूहिक प्रयासले आफ्नो अधिकार पाईन्छ भनेर नै मोर्चामा संलग्न भएका हौं । हामीले आफ्नै मान्छेलाई चेतनासम्म दिने र अधिकार बुझाउने काम भने गरेका छौं । यी आदिवासी र जनजातिको आवाजलाई संगठित गर्ने काम चािहं पूर्वान्चल तराई आदिवास जनजाति संघसंस्थाको एलायन्सले गरेको हो । संस्थाले यी जातिका माग सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन आर्थिक र प्राविधक सहयोग गरिरहेको छ । कार्यक्रम संयोजक प्रेम लिम्बुले भने-ूकुनै जातिलाई अर्कोले पछि पार्ने काम गरिनु हुन्न । सबैको जातिय पहिचान समान हुनुपर्छ भनेर नै हामीले अभियान चलाएका हौं । ू उनका अनुसार यी जातिले राज्य पुर्नसंरचना गरिदाँ राज्यको नामाकरणका विषयमा एकमत जुटाउन समेत कसरत शुरु गरेका छन् ।
गनगाई कल्याण परिषदका गोपाल गणेश भन्छन्- अब आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सुझाव दिन र अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजातिपनि सक्षम बनेका छन् । तीन वटै जिल्लामा राजवंशी १ लाख गनगाई ३५ हजार धिमाल ३५ हजार तराईमुल माझी १५ हजार मेचे ५ हजार ताजपुरिया २० हजार सन्थाल ४६ हजार उराउ ४० हजार र थारु १ लाख ५० हजारको संख्यामा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
थारु समूदायमा पुरुष भन्दा महिलाहरु ज्यादै लजालु र सामाजिक कार्यक्रमहरुमा कम सहभागि हुन्छन् । तर गंगादेवी चौधरी थारुहरुको अधिकार संविधानमै संस्थागत गर्न लागि परेकी छन् । उनले भनिन- ूहामी पिछडिएर बस्न बाध्य छौं भन्छौं तर आफ्ना कुरा अरुलाई बुझाउन नसक्दा नै समस्या भएको हो । अब अधिकार लिन चुप लागेर बस्न हुन्न । नयाँ संविधानमा हामी आफैंले आफ्ना माग संवोधन हुने गरी बनाउने हो । ू
संविधानमा जातिय अधिकार सुनिश्चित गराउन बनेको आदिवासी जनजातिहरुको एलान्यसमा संलग्न थारु कल्याणकारी सभाकी गंगादेवी अबको संविधानले एकात्मकता पूर्णत छाड्नेमा ढुक्क छिन् । यहि कुरा बुझाउन उनी झापा र मोरङका गाउँ गाउँमा चौधरी र अन्य जातिलाई संविधानको विषयमा बुझाउन र पढाउन लागि परेकी हुन् ।
झापा मोरङ र सुनसरीका नौ वटा जाति एउटै मोर्चामा गोलबन्द भएर सर्वपक्षिय संविधानका लागि राज्यलाई दबाव र सुझाव दिने अभियानमा लागेका हुन् । गनगाई राजवंशी धिमाल तराइमुल माझी ताजपुरिया सन्थाल र उराउ जाति यस अभियानमा संलग्न छन् । नेपाल आदिवासी सन्थाल उत्थान संघ मोरङका अध्यक्ष ताला टुडुले भने-ूहाम्रो समूदाय एक्लैले के गर्न सक्छ र तर सामूहिक प्रयासले आफ्नो अधिकार पाईन्छ भनेर नै मोर्चामा संलग्न भएका हौं । हामीले आफ्नै मान्छेलाई चेतनासम्म दिने र अधिकार बुझाउने काम भने गरेका छौं । यी आदिवासी र जनजातिको आवाजलाई संगठित गर्ने काम चािहं पूर्वान्चल तराई आदिवास जनजाति संघसंस्थाको एलायन्सले गरेको हो । संस्थाले यी जातिका माग सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन आर्थिक र प्राविधक सहयोग गरिरहेको छ । कार्यक्रम संयोजक प्रेम लिम्बुले भने-ूकुनै जातिलाई अर्कोले पछि पार्ने काम गरिनु हुन्न । सबैको जातिय पहिचान समान हुनुपर्छ भनेर नै हामीले अभियान चलाएका हौं । ू उनका अनुसार यी जातिले राज्य पुर्नसंरचना गरिदाँ राज्यको नामाकरणका विषयमा एकमत जुटाउन समेत कसरत शुरु गरेका छन् ।
गनगाई कल्याण परिषदका गोपाल गणेश भन्छन्- अब आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सुझाव दिन र अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजातिपनि सक्षम बनेका छन् । तीन वटै जिल्लामा राजवंशी १ लाख गनगाई ३५ हजार धिमाल ३५ हजार तराईमुल माझी १५ हजार मेचे ५ हजार ताजपुरिया २० हजार सन्थाल ४६ हजार उराउ ४० हजार र थारु १ लाख ५० हजारको संख्यामा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
No comments:
Post a Comment