वीरेन्द्र सभागृहको बिजोग

वीरेन्द्र सभागृहभित्र भाँचिएका कुर्सी

                                  

 कुमार लुइँटेल |

विराटनगर : छानोमा स्थापित सरस्वतीको मूर्ति खुइलिएको छ। त्यसनजिकैको फलामे डन्डामा राष्ट्रिय झन्डा नफहराएको धेरै भइसक्यो। गेटको फलाममा खिया लागेको छ। सिँढी धुलाम्मे छ। झ्यालका सिसा फुटेका छन्। पल्ला च्यातिएको छ। बगैंचाका धेरै गमला ढलेका छन्। फूल ओइलाएका छन्। धेरै बोट त मरिसकेका छन्। ठूला रूखका सुकेका हाँगा लत्रिए पनि काँटछाँट गरिएको छैन।

भित्र छिर्नासाथ हलबाट दुर्गन्ध आउँछ। पर्दा च्यातिएका छन्। कुर्सी भाँचिएका छन्। जताततै माकुराको जालो झुन्डिएको छ। फर्निचरका रङ उडेर फुंग देखिन्छन्। मञ्चभरि कागज र प्लास्टिकका टुक्रा छरपस्ट छन्। खिया लागेका पुराना पंखा घुम्दैनन्। रंगीबिरंगी बत्ती देखिन्छन् तर बल्दैनन्। माथिल्लो तलामा दर्शक बस्ने ठाउँको अवस्था पनि उस्तै छ।

विराटनगरको मुटुमा अवस्थित सहिद रंगशालानजिकैको वीरेन्द्र सभागृहको बाहिरी र भित्री दृश्य यस्तै देखिन्छ। हिजोआज त्यहाँ पुग्नेलाई 'सिटीहल' होइन, कुनै भूतबंगलामा छिरेझैं अनुभव हुन्छ। ३७ वर्षअघि २०३३ साल फागुन ६ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको उनकै नाममा निर्मित सभागृह अहिले 'भगवान् भरोसा' मा सञ्चालन भइरहेको छ।

आठ वर्षअघि सञ्चालक समितिबाट सभागृह विराटनगर उपमहानगरलाई हस्तान्तरण भएको हो तर यसको संरक्षण र स्याहारमा उपमहानगरले समेत चासो दिएको छैन। स्याहार नपाएर वीरेन्द्र सभागृह 'बूढो' देखिन थालेको छ। सात सय दर्शक क्षमताको सभागृहले बर्सेनि अढाइ लाख रु पैयाँ आम्दानी गरी उपमहानगरलाई दिइरहेको छ।

विराटनगरको परिचय दिने वस्तुको सूचीमा वीरेन्द्र सभागृह अहिले पनि पर्छ। सभागृह निर्माण गर्न त्यतिबेला स्थानीयले १० लाख रु पैयाँ चन्दा सहयोग गरेका थिए।
'समिति निष्क्रिय भइसक्यो। उपमहानगरपालिकाले पनि पूर्ण स्वामित्व लिएर काम गर्न सकेको छैन। पहिले दुईजना कर्मचारीले हेरचाह गरेका थिए। उनीहरू रिटायर्ड भएपछि कोही पनि खटिएका छैनन्', उपमहानगरको भण्डार महाशाखाका प्रमुख खेम नेपालीले भने, 'कार्यक्रम गर्दा गेट खोल्न र बन्द गर्न भने कर्मचारी पठाइन्छ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला समितिका अध्यक्ष रहुन्जेलसम्म समितिले नै यसको रेखदेख र स्याहारको काम गर्दै आएको थियो। अहिले सभागृह परिसरकै एउटा कोठामा उपमहानगरका नगररक्षक पनि बस्दै आएका छन् तर उनीहरूलाई सभागृहको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छैन।

मालपोत कार्यालयले यसको नामसारी गर्न ढिला गरेपछि थप प्रक्रियाका कागजात स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको उपमहानगरले जनाएको छ। उपमहानगरको वित्तीय महाशाखाका प्रमुख अर्जुन थपलिया भन्छन्, 'पूर्ण स्वामित्वमा नआएकाले पनि उपमहानगरले मर्मतसम्हारका लागि बजेट नछुट्ट्याएको धेरै भइसक्यो। चालू आर्थिक वर्षको परिषद्ले पनि बजेट दिएको छैन।'

मिति : २०७० फागुन २४, शनिबार  [अन्नपूर्ण पोष्ट]