हाडनाता करणी मुद्दामा २४ दिनमै फैसला

विराटनगर :  जिल्ला अदालत मोरङले जबरजस्ती हाडनाता करणी सम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसला चौबीस दिनमै गरेको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर एक महिनाभन्दा कम समयमा किनारा लागेको यो नै पहिलो मुद्दा भएको अदालतले जनाएको छ।

जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू नियमित प्रक्रियामा सुनुवाइ गर्दा अन्तिम फैसला हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ। तर, मोरङ लेटाङका ३१ वर्षीय लिम्बु थरका पुरुषले ११ वर्षीया चार महिनाकी आफ्नै बहिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दाको फैसला निरन्तर बहस चलाएर छोटो समयमा गरिएको जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाले जानकारी दिएका छन्। 'गम्भीर प्रकृतिका यस्ता मुद्दामा निरन्तर बहस गरी सकेसम्म चाँडै न्याय दिइन्छ,'निरौलाले भने,'मोरङमा पहिलो पटक निरन्तर बहस प्रक्रियाबाट छोटो समयमा फैसला भएको यो नै पहिलो मुद्दा हो।'

अदालतले मुद्दाको फैसला ढिलो गर्छ भन्ने सेवाग्राहीमा रहेको बुझाई र हतोत्साहलाई कम गर्न यो फैसला उदाहरण भएको न्यायाधिश निरौलाले बताए। निरौलाले भने,' तर, निरन्तर बहस गरेर यसरी मुद्दाको फैसला गर्न अदालतको मौजुदा जनशक्ति थोरै भएको छ।'

आफ्नै बहिनीलाई करणी गरेको अभियोगमा अदालतबाट सजाय सुनाइएका पुरुषलाई हाडनातामा १० बर्ष र जबरजस्ती करणी उद्योगमा ८ बर्ष गरी १८ बर्ष कैद फैसला भएको छ। अदालतले निजको अंश भागमा परेबाट पीडितलाई ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइदिन पनि आदेश गरेको छ। जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार धु्रवकुमार ढकालकाअनुसार यो मुद्दा २०७० चैत २८ गते अदालतमा दर्ता भएको थियो। फैसला त्यसको २४ दिनपछि २०७१ बैशाख २२ भयो।

ढकालले भने,'नेपालमा निरन्तर बहस चलाएर थोरै मुद्दामात्रै चाँडै किनारा लगाइएको छ।' श्रेस्तेदार ढकालका अनुसार जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ मा आठौं संशोधनले अति गम्भीर र मानवता विरोधका मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियम २३(ग) को अनुसूची ४ ले अपहरण तथा शरीर बन्धक, अगलागी, घरेलु हिंसा,सबै प्रकारको चोरी, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध आदि मुद्दामा अभियोग पत्र पेश गरेपछि बयान साक्षी लगातार गरिन्छ। प्रतिवादी प्रमाण परिक्षण पनि निरन्तर हुन्छ। श्रेस्तेदार ढकाल भन्छन्,'प्रमाणको निरन्तर परिक्षण र बुझ्नु परे तत्काल निर्णय गरिने भएकोले पनि पेशी सार्ने काम हुँदैन बरु तत्काल फैसला हुन्छ।' बकपत्र गर्दा साक्षीले समेत कुरा फेर्न सक्ने जस्ता समस्या हुने भएकोले करणी मुद्दाको फैसला लम्ब्याउन नहुने भन्ने विगतका धेरै अनुभवले पनि देखाएको श्रेस्तेदार ढकालले बताए।

जिल्ला अदालत मोरङमा गत साउन यता बाँकी रहेका र दर्ता भएका मध्येबाट ४१ वटा मुद्दाको फैसाल भएको अदालतका अधिकृत मणिराम पोख्रेलले जानकारी दिए। करणी मुद्दा निरन्तर बहसबाट फैसला हुने क्रम बढ्ने अपेक्ष रहेको पनि पोख्रेलले बताए।२०७० साउनमा माइती नेपालले करणी मुद्दामा चाँडै फैसला हुनुुपर्ने माग राखी हालेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासबाट निरन्तर बहस गरेर चाँडै न्याय दिनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको थियो।

मिति : २०७१ वैशाख, 25बिहीबार