हामीलाई घर फर्काउ

स्वदेश फर्कन इच्छुक विस हजार भुटानी शरणार्थीले पुर्नवासमा संलग्न मुलुकलाई आफ्नो अभियानमा समेत सघाउन आग्रह गरेका छन् ।
सातवटै शिविरमा भईरहेकेा घर फिर्ती अभियानको फाराम भर्ने कार्यमा संलग्न ज्येष्ठ नागरिकहरुका तर्फबाट सोमवार ती देशका राजदुतलाई अपिल पठाई सो आग्रह गरेका हुन् ।
शिविरमा जारी फाराम भर्ने अभियानमा विस हजार भन्दा धेरै शरणार्थीले सहभागिता जनाएका छन् । तीनै शरणार्थीको प्रतिनिधत्व गर्दै नेतृत्व गरिरहेका ४१ जना ज्येष्ठ नागरिकले हस्ताक्षर गरि अमेरिका अष्ट्रेलिया डेनमार्क नेदरल्याण्ड न्युजिल्याण्ड र नर्वेका नेपाल स्थित राजदुतावासलाई अपिल पठाइएको हो ।
भुटानी शरणार्थी ज्येष्ठ नगारिक स्वदेश फिर्ती संयुक्त समितीका सह संयोजक सन्तवीर घलेले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुर्नवास गराईरहेका देशहरुले स्वदेश फिर्तीको लागि वातावरण बनाउनु पर्ने आफूँहरुको माग रहेको बताए । उनले भने- जसरी हाम्रा मान्छेलाई तेस्रो मुलुक लगिदैं छ हामीलाई पनि त्यसरी नै भुटान फर्काउन पर्यो । उनले सोमवार कुरियर मार्फत शरणार्थीको अपिल ती देशका राजदुतलाई पठाइएको बताए ।
अपिलमा पुर्नवासले मात्र शरणार्थी समस्याको दीर्घकालिन समाधान नहुने उल्लेख गर्दै शरणार्थी उच्चायोग नेपाल र भारतले समेत भुटानलाई अफ्ना नागरिक फर्काउन दबाव दिन आग्रह गरिएको छ । शरणार्थीलाई न्याय शान्तिपूर्ण ससम्मान र सुरक्षित तवरले भुटान फर्काउन अपिलमा माग गरिएको छ ।
गत वैसाख महिनामा शिविरमा शुरु भएको अभियान सातवटै शिविरमा अहिले पनि चलिरहेको छ । घर फिर्तीका लागि इच्छुक शरणार्थीले फाराम भर्ने काम अहिले पनि जारी छ- अभियानका संयोजक हर्कजंग सुब्ब्ााले भने ।
सन् १९९० को दशकमा आफ्नो मुलुकबाट लखेटिएर नेपाल आएका शरणार्थीले यस अघि पटक पटक गरेको स्वेच्छिक स्वदेश फिर्तीको अभियान निष्फल भएका थिए । पुर्नवास शुरु भएपछि १६ हजार भन्दा धेरै शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुगिसेका छन् ।

आफ्नो संविधान आफ्नै लागि

चन्दन मॆचे नयाँ संविधानको विषयमा अभियान चलाएर हििडंरहेका अभियन्ता हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनपछि अल्पसंख्यक मेचेहरुलाई संविधान र जातिय अधिकारको विषयमा उनले चेतना दिलाउन शुरु गरे । यो अवधिसम्म उनले संविधानमा जातिय अधिकारका सवालका लागि देशभरी भएका कार्यक्रममा आफ्नो समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । ती कार्यक्रमहरुमा उपल्ला जातिका मानिसलाई मेचे को वास्तविक अवस्थित बुझाउन उनी सफल भए । ूके गर्न अहिले नै हो गर्ने नत्र पहिलेका शासकले जस्तै ठग्लान भन्ने पीर छ । ू उनले भने ूयस पटक आफ्नो संविधान आफ्नै लागि बनाउन पूर्वका नौ जाति एउटै नारा लिएर अघि बढिरहेका छौं । ू मेचे समाज शिवियारी आफत नामक जातिय संगठनसँग आवद्ध उनले संविधान सभाको विषयगत समितमा मेचेहरुले नमुना संविधान नै सुझावका रुपमा पठाएको जानकारी दिए । मेचेहरुले सभामुख र ६ सय १ जना सभासदको हातहातमा सुझाव पत्र बुझाएका छन् । हालै संविधान सभाले बनाएका पाँचवटा मस्यौदाको विषयमा समेत छलफल शुरु गरिएको बताउँदै उनले भने- संविधान निमार्ण प्रकृयाका हरेक कि्रयाकलापलाई हामीले गम्भीर भएर मूल्यांकन र अवलोकन गरिरहेका छौं । ती मस्यौदामा अपुग भएका विषयहरुमा संविधान सभालाई सुझाव दिने तयारी शुरु भईसकेको उनले बताए ।
थारु समूदायमा पुरुष भन्दा महिलाहरु ज्यादै लजालु र सामाजिक कार्यक्रमहरुमा कम सहभागि हुन्छन् । तर गंगादेवी चौधरी थारुहरुको अधिकार संविधानमै संस्थागत गर्न लागि परेकी छन् । उनले भनिन- ूहामी पिछडिएर बस्न बाध्य छौं भन्छौं तर आफ्ना कुरा अरुलाई बुझाउन नसक्दा नै समस्या भएको हो । अब अधिकार लिन चुप लागेर बस्न हुन्न । नयाँ संविधानमा हामी आफैंले आफ्ना माग संवोधन हुने गरी बनाउने हो । ू
संविधानमा जातिय अधिकार सुनिश्चित गराउन बनेको आदिवासी जनजातिहरुको एलान्यसमा संलग्न थारु कल्याणकारी सभाकी गंगादेवी अबको संविधानले एकात्मकता पूर्णत छाड्नेमा ढुक्क छिन् । यहि कुरा बुझाउन उनी झापा र मोरङका गाउँ गाउँमा चौधरी र अन्य जातिलाई संविधानको विषयमा बुझाउन र पढाउन लागि परेकी हुन् ।
झापा मोरङ र सुनसरीका नौ वटा जाति एउटै मोर्चामा गोलबन्द भएर सर्वपक्षिय संविधानका लागि राज्यलाई दबाव र सुझाव दिने अभियानमा लागेका हुन् । गनगाई राजवंशी धिमाल तराइमुल माझी ताजपुरिया सन्थाल र उराउ जाति यस अभियानमा संलग्न छन् । नेपाल आदिवासी सन्थाल उत्थान संघ मोरङका अध्यक्ष ताला टुडुले भने-ूहाम्रो समूदाय एक्लैले के गर्न सक्छ र तर सामूहिक प्रयासले आफ्नो अधिकार पाईन्छ भनेर नै मोर्चामा संलग्न भएका हौं । हामीले आफ्नै मान्छेलाई चेतनासम्म दिने र अधिकार बुझाउने काम भने गरेका छौं । यी आदिवासी र जनजातिको आवाजलाई संगठित गर्ने काम चािहं पूर्वान्चल तराई आदिवास जनजाति संघसंस्थाको एलायन्सले गरेको हो । संस्थाले यी जातिका माग सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन आर्थिक र प्राविधक सहयोग गरिरहेको छ । कार्यक्रम संयोजक प्रेम लिम्बुले भने-ूकुनै जातिलाई अर्कोले पछि पार्ने काम गरिनु हुन्न । सबैको जातिय पहिचान समान हुनुपर्छ भनेर नै हामीले अभियान चलाएका हौं । ू उनका अनुसार यी जातिले राज्य पुर्नसंरचना गरिदाँ राज्यको नामाकरणका विषयमा एकमत जुटाउन समेत कसरत शुरु गरेका छन् ।
गनगाई कल्याण परिषदका गोपाल गणेश भन्छन्- अब आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सुझाव दिन र अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजातिपनि सक्षम बनेका छन् । तीन वटै जिल्लामा राजवंशी १ लाख गनगाई ३५ हजार धिमाल ३५ हजार तराईमुल माझी १५ हजार मेचे ५ हजार ताजपुरिया २० हजार सन्थाल ४६ हजार उराउ ४० हजार र थारु १ लाख ५० हजारको संख्यामा बसोवास गर्दै आएका छन् ।