सर्वसाधारणलाई सास्ती, सरकारीलाई मस्ती

कुमार लुइँटेल

विराटनगर ः महाभूकम्पपछि सरकारले असार मशान्तसम्म घर तथा भवन निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिदैं अवज्ञा गरे कडा कार्वाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तो निर्देशनपछि घर बनाउँदै गरेका कतिपय सर्वसाधारणले काम नै रोकेका छन् । घर बनाउने योजना बुन्दै गरेकाहरु पनि असार मसान्त सकिने अवधि कुरेर बसेका छन् । तर, सरकारको यो नियम सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई मात्र लागू भएको छ । उ मातहतकै निकायले भने निर्देशनको अवज्ञा गरिरहेका छन् । विराटनगरमा सरकारी भवन निर्माणको काम रोकिएको छैन् बरु धमाधम भवनहरु ढलाई भइरहेका छन् । सर्वसाधारण र नगरबासीको निर्माण रोक्न उपमहानगरपालिकाले अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । तर, सरकारी कार्यालयका भवनहरुको काममा निर्देशन पालना भएको छैन् । 

भूकम्पपछि भवन निर्माण रोक्ने सरकारी निर्देशन

विराटनगरमा  निर्माणाधीन घरेल तथा साना उद्योग कार्यालको भवन

उपमहानगरका इन्जिनियर भरत न्यौपानेले भने,‘असार मसान्तसम्म एकतलेभन्दा ठूला घर बनाउन नदिने सरकारी निर्देशन नै छ । हामीलाई ठूला घर बन्दैछन् भन्ने जानकारी आएपछि अनुगमन गरी निर्माणमा रोक लगाइदिएका हों ।’ महाभूकम्पपछि अनुमति नलिई बनाउँदै गरेका र अनुमतिभन्दा बढी निर्माण हुँदै गरेका भवनको अनुगमन वडा सचिवस्तरबाट पनि भइरहेको छ । असारसम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोक्ने सरकारी निर्देशनअनुसार नै काम हुने इन्जिनियर न्यौपाने बताउँछन् । तर, सरकारी भवनको काम भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको जिम्मा भएको उनले बताए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले विराटनगरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, नापी कार्यालय र बाल सुधार गृहका दुई तल्लेभन्दा अग्ला घर धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । सुनसरीको धरानमा पुर्नस्थापना केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय र दुईवटा हेल्थपोष्टका भवन डिभिजन कार्यालयबाटै निर्माण भइरहेको छ । ती सबै भवन अर्ढा तला र सोभन्दा अग्ला हुन् । भवनको लागत १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म छ ।

सरकारी भवन निर्माणमा सरकारी निर्देशनको किन पालना भएन ? भन्ने जिज्ञासामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत पूर्णराज कार्की भन्छन्,‘सरकारी भवनहरु सबै मापदण्ड पूरा गरेर बनिरहेका छन् । इन्जिनियरले पूर्णत अनुगमन गर्दै बनाउँदै गरेकाले काम नरोकिएको हो ।’ निजी घर तथा भवनहरु इन्जिनियरको अनुगमनबिना बन्ने गरेकोले पनि सरकारले रोक लगाएको उनले तर्क गरे । सरकारी भवन निर्माणका कुनै कमजोरी नरहेकोले निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने नरहेको कार्की तर्क गर्छन् । तर, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर भरत न्यौपाने भने सरकारी निर्देशन सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको लागि मात्रै नभएर सरकारी निकायलाई पनि भएको बताउँदै भने,‘निर्देशन सर्वसाधारणलाई लाग्ने सरकारी निकायलाई नलाग्ने भन्ने हुन्न । सरकारी भवनको काम गर्ने निकाय डिभिजन कार्यालय नै हो । उ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

गरिबलाई सुई छैन अस्पतालमा सड्दै...!!

कुमार लुइँटेल
विराटनगर ः कोशी अञ्चल अस्पतालको ओपीडी शाखामा ठूलाठूला कार्टुन भण्डारण गरेर थन्काइए झैं देखिन्छन् । अस्पतालको दोस्रो तल्लामा पुग्ने जोकोहीको ध्यान एकपटक ती कार्टुनले खिच्छन् । धेरैलाई जिज्ञासा पनि हुन्छ आखिर ती कार्टुनभित्र के रहेछन् भन्ने । परबाट हेर्दा हार मिलाएर राखे झैं देखिएपनि कार्टुनका मुख खुलेका छन् । अव्यवस्थित छन् । भित्रका सामान छरपस्ट हुन थालेका छन् । तर, यसको संरक्षण र प्रयोगमा अस्पतालले चासो दिएको पाइँदैन् ।

विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्र सभागृहमा पनि लगभग यस्तै दृश्य देखिन्छ । सभागृहको भुइँतल्लामा असरल्ल कार्टुन छरिएका छन् । काटुर्नका मुख खूल्न थालेका छन् । त्यसभित्रका वस्तु बाहिर छरिएको देखिन्छ । दैनिकजसो कार्यक्रम हुने यो सभागृहमा पुग्ने धेरैले ती कार्टुनबारे जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । तर, यसको संरक्षणमा उपमहानगर र सभागृहका कर्मचारीले ध्यान दिएका छैनन् । ती कार्टुनभित्रका वस्तु प्रयोग हुने नहुनेबारे अन्योल छ ।

गर्मीले झन् सकस

विराटनगर ः एक्कासि बढेको गर्मीले विराटनगरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बिहानैदेखि उखुम गर्मी हुन सुरु भएपछि बजारमा समेत चहल पहल पातलिएको  छ । मानिसहरु शितल खोज्न छहारीको भर पर्न थालेका छन् । विद्यालय तथा कलेजमा दिउँसोको सट्टा बिहानी शत्रका कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।

कतिपय पसलहरु साँझमा मात्र सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । गर्मीले बजारमा किनमेल गर्न आउने मानिसहरुको संख्या पनि घटेको छ

हावापानी कार्यालय विराटनगरका अनुसार बुधबार विराटनगरको तापक्रम मध्यान्न न्यूनतम २७ दशमलब ४ र अधिकतम ३४ दशमलब ४ पुगेको थियो । कार्यालयकी कर्मचारी पुनम दाहालले भनिन्,‘केही दिनयता तुलनात्मक रुपमा तापक्रम बढ्दै गएको छ ।’ तापक्रम भदौसम्म बढ्दै जाने उनले बताइन् ।

रमपमलाई तीन, क्वालिटीलाई चार मुद्दा.....!!

कुमार लुइँटेल

विराटनगर ः न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न उत्पादन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने पूर्वका विभिन्न उद्योगविरुद्ध छत्तिसवटा मुद्दा चलाइएको छ । रमपम चाउचाउलाई तीन र क्वालिटी विस्कुटलाई एक वर्षमा चारवटा मुद्दा चलाइएको छ । 

बजारमा नाम चलेका ब्रान्डका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगका उत्पादनसमेत गुणस्तरहीन भएको पत्ता लागेपछि क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले कार्वाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख प्रमोद कोइरालाले भने,‘नाम चलेकै उद्योगका उत्पादन न्यून गुणस्तरको पाइएपछि कार्वाहीका लागि मुद्दा चलाइएको हो ।’ ती उद्योगले उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गरेको पाइएपछि पूर्वका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
कार्यालयले विभिन्न समयमा खाद्यान्न वस्तुको नमूना संकलन गरेर क्षेत्रीय प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ती उद्योगलाई मुद्दा चलाइएको हो ।

See the table

 एक वर्षको अवधिमा चाउचाउ उत्पादक एशियन थाई फुड्सलाई तीन र क्वालिटी विस्कुटलाई चारवटा मुद्दा दायर गरिएको  छ । केएल दुगड समूहको तेल उद्योगलाई पनि मुद्दा चलाइएको  छ ।

परीक्षणबाट पत्ता लागेपछि मुद्दा चलाइएको हो ।’ कार्यालयले विराटनगरसहित सुनसरी–मोरङ आद्योगिक करिडोरका उद्योगले उत्पादन गर्ने खाद्यवस्तु तथा तेलको गुणस्तरबारे अनुगमन र प्रयोगशाला परीक्षणमा कडाई गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालयले खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा विशेष ध्यान दिएको कोइरालाले बताएका छन् ।