सर्वसाधारणलाई सास्ती, सरकारीलाई मस्ती

कुमार लुइँटेल

विराटनगर ः महाभूकम्पपछि सरकारले असार मशान्तसम्म घर तथा भवन निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिदैं अवज्ञा गरे कडा कार्वाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तो निर्देशनपछि घर बनाउँदै गरेका कतिपय सर्वसाधारणले काम नै रोकेका छन् । घर बनाउने योजना बुन्दै गरेकाहरु पनि असार मसान्त सकिने अवधि कुरेर बसेका छन् । तर, सरकारको यो नियम सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई मात्र लागू भएको छ । उ मातहतकै निकायले भने निर्देशनको अवज्ञा गरिरहेका छन् । विराटनगरमा सरकारी भवन निर्माणको काम रोकिएको छैन् बरु धमाधम भवनहरु ढलाई भइरहेका छन् । सर्वसाधारण र नगरबासीको निर्माण रोक्न उपमहानगरपालिकाले अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । तर, सरकारी कार्यालयका भवनहरुको काममा निर्देशन पालना भएको छैन् । 

भूकम्पपछि भवन निर्माण रोक्ने सरकारी निर्देशन

विराटनगरमा  निर्माणाधीन घरेल तथा साना उद्योग कार्यालको भवन

उपमहानगरका इन्जिनियर भरत न्यौपानेले भने,‘असार मसान्तसम्म एकतलेभन्दा ठूला घर बनाउन नदिने सरकारी निर्देशन नै छ । हामीलाई ठूला घर बन्दैछन् भन्ने जानकारी आएपछि अनुगमन गरी निर्माणमा रोक लगाइदिएका हों ।’ महाभूकम्पपछि अनुमति नलिई बनाउँदै गरेका र अनुमतिभन्दा बढी निर्माण हुँदै गरेका भवनको अनुगमन वडा सचिवस्तरबाट पनि भइरहेको छ । असारसम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोक्ने सरकारी निर्देशनअनुसार नै काम हुने इन्जिनियर न्यौपाने बताउँछन् । तर, सरकारी भवनको काम भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको जिम्मा भएको उनले बताए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले विराटनगरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, नापी कार्यालय र बाल सुधार गृहका दुई तल्लेभन्दा अग्ला घर धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । सुनसरीको धरानमा पुर्नस्थापना केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय र दुईवटा हेल्थपोष्टका भवन डिभिजन कार्यालयबाटै निर्माण भइरहेको छ । ती सबै भवन अर्ढा तला र सोभन्दा अग्ला हुन् । भवनको लागत १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म छ ।

सरकारी भवन निर्माणमा सरकारी निर्देशनको किन पालना भएन ? भन्ने जिज्ञासामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत पूर्णराज कार्की भन्छन्,‘सरकारी भवनहरु सबै मापदण्ड पूरा गरेर बनिरहेका छन् । इन्जिनियरले पूर्णत अनुगमन गर्दै बनाउँदै गरेकाले काम नरोकिएको हो ।’ निजी घर तथा भवनहरु इन्जिनियरको अनुगमनबिना बन्ने गरेकोले पनि सरकारले रोक लगाएको उनले तर्क गरे । सरकारी भवन निर्माणका कुनै कमजोरी नरहेकोले निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने नरहेको कार्की तर्क गर्छन् । तर, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर भरत न्यौपाने भने सरकारी निर्देशन सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको लागि मात्रै नभएर सरकारी निकायलाई पनि भएको बताउँदै भने,‘निर्देशन सर्वसाधारणलाई लाग्ने सरकारी निकायलाई नलाग्ने भन्ने हुन्न । सरकारी भवनको काम गर्ने निकाय डिभिजन कार्यालय नै हो । उ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सर्वसाधारणलाई सास्ती, सरकारीलाई मस्ती

गत बैसाख १२ र २९ गतेको भूकम्पपछि सरकारले नयाँ घर निर्माणमा रोक लगाएको छ । निर्माण अनुमति पनि स्थगित छ । अनुमति लिएकाले पनि एकतलाभन्दा माथि घर निर्माण गर्न नपाउने नियम लगाइएको छ । गत जेठ ६ गतेदेखि नयाँ घर निर्माण अनुमति तथा विस्तारमा रोक लगाइएको थियो । विराटनगर १० का सर्वजित मण्डल भन्छन्,‘हाम्रै आँखा अगाडि अग्लाअग्ला सरकारी भवन ढलाई भइरहेका छन् । हामीलाई भने घर बनाउन रोक लगाइएको छ ।’ सर्वसाधारण उपमहानगरपालिकाले भने भवनसंहिता पालना नभएको, एकतलाको स्वीकृत लिएर दुई वा तीनतलासम्म विस्तार गर्नेहरुका बारेमा अध्ययन गरी कारवाही चलाउने र तिनको सूचि बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाएको छ । विराटनगरमा धेरै अस्पताल, निजी व्यवसायिक भवन, विद्यालय र कलेज भवन भवन आचारसंहित विपरीत निर्माण भइरहेका छन् । सर्वधारणहरुले भने नियम सबलाई समान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।