खैरेका कार्यालयका कर्मचारी श्रमशोषणमा

झापाको दमकमा रहेका अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी र राष्ट्र संघ मातहतका कार्यालयमा कार्यरत सेक्युरिटी गार्डहरु चरम श्रमशोषणको सिकार भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ मातहतका कार्यालय र अन्तराष्ट्रिय संगठनमा काम गर्ने एक सय भन्दा धेरै मजदुर श्रमशोषणमा परेको अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघ झापाले दाबी गरेको हो ।
संघका कोषाध्यक्ष सुरेश लावतीले ग्रुप फोर फाल्क नेपाल नामको संगठन मार्फ ती संघसस्थामा कार्यरत मजदुरले कवोल बमोजिम पारिश्रमिक नपाएको बताए ।
ग्रुप फोरले मासिक ६ सय डलर अर्थात ३६ हजार नेपाली रुपैयाँमा सेक्युरिटी गार्डलाई काम लगाउने राष्ट्र संघका कार्यालय र अन्तराष्ट्रिय ग्रैह्रसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरेपनि मजदुरले भने मासि दुइ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन् ।
दमकमा शरणार्थी मामिला सम्बन्धि राष्ट्र संघीय उच्चायोगमा कार्यरत २५, अन्तराष्ट्रिय आप्रवास सम्बन्धि संगठन -आइओएम) का ५८ र विश्व खाद्य कार्यक्रमका चारजना सेक्युरिटी गार्डले कवोल बमोजिमको पारिश्रमी पाउन नसकेको संघले जनाएको छ । १२ घण्टा काम गर्नु परेपनि थोरै पारिश्रमिक पाउने बाध्यता उनीहरुले भोग्न परेको बताइन्छ ।
संघको झापा शाखाले ग्रुप फोर फाल्कले मजदुरको श्रमशोषण नरोके संर्घष गर्ने चेतावनी दिदैं जिल्ला प्रशासन सहितका सरकारी कार्यालयमा सोमवार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । पत्रमा अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पारिश्रीम उपलब्ध गर्नुपर्ने, आठ घण्टा काममा लगाइनुपर्ने, सम्झौता अनुसार सोवा शुल्क दिनुपर्ने, सात दिन भित्र संघसँग छलफल चलाई समस्यालाई निकास दिनुपर्ने लगायत दश सुत्रिय माग उल्लेख छन् ।

चुलाचुलीका एकसय कित्ता जमिन मात्र वैधानिक
इलामको चुलाचुलीमा एक सय कित्ता जमिन मात्र वैधानिक रुपमा भोगचलन भएको खुलासा भएको छ ।
गाविसको अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले खटाएको नापी टोलीले नापनक्सा सम्बन्धि काम पुरा गरेपछि यो तथ्य खुलेको हो । विवादित जग्गाकोर् सपट नापीकालागि सरकारले दुइवटा टोली खटाएको छ ।
श्रेस्ता सहितको धनीपूर्जा तयार गर्ने क्रममा एक सय कित्ता जमिन मात्र वैधानिक रुपमा स्थानियवासीले भोगचलन गरेको तथ्य खुलेको २ नम्वर नापी टोलीका प्रमुख गणेशबहादुर र्राईले बताए । चुलाचुलीमा वि.स. २०६४ मंसीर महिनाबाट शुरु गरिएको नापी गत चैतमा संम्पन्न भएको हो ।
टोली प्रमुख र्राईका अनुसार एक सय कित्ता जमिन सट्टाभर्नामा नगई त्यही बसेका बासिन्दाले भोगचलन गरेका छन् । बाँकी सबै जग्गा विवादित छन् । भोगचलनमा रहेका बैधानिक एक सय र साविक जग्गाधनी तर सरकारी जग्गा घुसेका ३ सय कित्ताको धनीपर्ूजा पर्ूजा तयार गरिएको छ् । पर्ूजा त तयार भए तर कहिले वितरण गर्ने भन्ने टुंगो छैन-उनले बताए ।
चु्लाचुलीमा बृहत रेशम खेती परियोजना संचालन गर्न वि.स.२०३० सालमा त्यहाँका बासिन्दालाई सट्टाभर्ना मार्फ झापा र मोरङका विभिन्न गाउँमा सार्ने निर्ण्र्ाातत्कालिन सरकराले गरको थियो । तरपछि सट्टाभर्नामा गएकाहरु पुन फर्केर आई बसेपछि समस्या बढ्यो- गाविसका पर्ूव अध्यक्ष ओमनारायण खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार उतिवेला मोरङको पथरी र उर्लावारी, झापाको पृथ्वीनगर र महेशपुरमा स्थान्तरण भएका कतिपयले दुबै तर्फो जग्गा भोगचलन गर्न शुरु गरेपछि जग्गाको विवाद बढ्दै गएको हो । दुबै तर्फो जग्गा यसरी उपभोग गर्नु कानुन विपरित हो भन्छन् उनी ।
हाल खटिएका नापीका दुबै टोलीले ७ हजार ६ सय ७ कित्ता जग्गाकोे नक्सा उतार्ने कार्य सम्पन्न गरेका छन् । कूल ३ हजार २ सय ७ हेक्टर जमिनको विवाद सुल्झाएर स्थानियवासिन्दालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सरकारले गत वर्षचुलाचुली क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोवास समस्या समाधान समिती गठन गरेको थियो । तर समितीको समयावधि गत साउन महिनामै सकिएको छ । टोली प्रमुख र्राई भन्छन्- तर म्याद थप भए नभएको केही जानकारी नहुदाँ काम गर्न अफ्ठेरो भएको छ ।
टोलीका अनुसार चुलाचुलीमा असी प्रतिशत भन्दा धेरै जग्गा सट्टभर्नामा गएर पनि चुलाचुलीमा भोगचलन गर्नेहरुको छ । तर कति कित्ता जग्गामा यस्तो समस्या छ भन्ने जानकारी छैन् । त्यहाँको १ सय ५२ कित्ता जग्गाको मात्र लगत कट्टा हुनुले अझ धेरै समस्या भएको अनुमान गर्न सकिने र्राई बताउँछन् । उनका अनुसार ती जग्गाको लगत कट्टा गर्नु पर्ूव सूचना गरि दोहोर भोगचलन गर्नेलाई हकदाबी गर्न आग्रह गर्दा कुनै पनि निवेदन परेका थिएनन् ।
यस अघि समस्या समाधान गर्न गठित दर्ुइ दर्जन आयोगले चुलाचुलीका जग्गा विवाद सुझाउन सकेका थिएनन् । स्थानिय बासिन्दालाई यस पटक पनि जग्गामा आफ्नो स्वामित्व पाईएला भन्ने भर छैन् । वडा नं ५ का मनहाङ शेरचनले भने-यस अघिपनि धेरै वटा आयोग बने, नापजाँच गरे तर हामीलाई जग्गा धनीपर्ुजा दिएनन् । खै यसपटकको पनि त्यस्तै त होला नी ।
चुलाचुलीका बासिन्दाले सरकारलाई बुझाउन पर्ने तिरो बुझाउदैनन् । त्यहाँ जग्गाको किनवेच समेत ठप्प छ । घरायसी राजिनामाको आधारमा मात्र जग्गाको स्वामित्व एक बाट अर्कोमा सार्ने गरिन्छ । चुलाचुलीमा वि.स. २०२३ सालबाट बसोवास शुरु भएको स्थानियवासीको भनाई छ ।

भ्रष्टाचारका कारण बाध कटान

सालमा कोशी बाँध निर्माणका बेला काम गरेका नेपाली मजदुरहरुले बाँध फुटेको ठीक एक महिनापछि बाँध निर्माणका क्रममा तत्कालीन ठेकेदार र इन्जिनियरहरुले अनियमितता गरी कमजोर निर्माण गरेकाले भत्किएको बताएका छन् ।
तत्कालीन ठेकेदारहरुले इन्जिनियरस"ग मिलेर बाँध निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै तोकिएका सामग्रीहरुको उचित प्रयोग नगरेको र व्यापक भ्रष्टाचार गरेका कारण बाँध कमजोर भएको बाँध निर्माणमा खटिएका सुनसरीको प्रकाशपुरका पदम सापकोटाले बताएका छन् । भारतीय ठेकेदार र इन्जिनियरहरुको टोलीले थोरै सामान ल्याएर धेरै देखाउने र गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेकाले बाँध भत्किएको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार बाँध निर्माणमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आवाज उठाउँदा ठेकेदार र इन्जिनियरले छजना मजदुरलाई चरम् यातना पनि दिएका थिए । तत्कालीन भारतीय ठेकेदार गोपालप्रसादले सो बाँध मर्मतको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
माटो र तार जालीमा बालुवामात्र लगाएर उनीहरुले ढुङ्गा लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेको सापकोटाले बताए । कोशीले हाल भत्काएको बाँधको आधाभन्दा धेरै गहिराइमा रहेको भागमा बालुवामात्र रहेको छ । कोशी ब्यारेज उत्तर राजबास सम्मका स्पर मर्मत गर्दा मजदुरको रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएका प्रकाशपुरकै दुर्गाबहादुर विष्टले तीन वर्षेखि स्पर मर्मत नै नगरेको बताए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा वर्षोनी स्परहरुको मर्मतका लागि भारत सरकारले काम गर्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षता स्परको मर्मत नगरिएको बताए । स्पर निर्माण गर्न इन्जिनियर आउने र कामै नगरी काम भएको रिपोर्ट दिने गरेको उनले बताए । एउटा जालीमा ढुङ्गा हालेर १० वटा जालीमा ढुङ्गा हालेको रिपोर्ट बनाई पैसा खाने गरेको समेत आफूले पाएको उनले दावी गरेका छन् । कामै नगरी मजदुरलाई पैसा दिएको भन्दै कतिपय भौचरमा आफूलाई हस्ताक्षरसमेत गर्न लगाएको तर आफूले नमानेको उनले बताए ।
स्पर निर्माणमा आवश्यक पर्ने तार, जाली र ढुङ्गा सरकारले पठाए पनि प्रयोग नगरी इन्जिनियरहरुले ढुङ्गा स्थानीय ठेकेदारलाइ बेच्ने, तारजाली भने नदीमा बगाउने गरेकोसमेत मजदुर विष्टले बताए । भू-आर्जन कार्यलयअर्न्तर्गत कर्मचारीका रुपमा सप्तकोशी नदीको बाँध र स्पर मर्मतमा काम गरेका सुनसरीको मधुवनका खुशीलाल चौधरीले भारतीय इन्जिनियर तथा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार गरी गुणस्तरहीन बाँध निर्माण गरेकैले बाँध भत्किएको बताएका छन् ।

गार्मेन्ट उद्योगमा पुनःजागरण

प्रकाश घिमिरे
नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई अमेरकिामा भन्साररहित-कोटारहितको सुविधा सुनिश्चित गर्न मुख्य-सचिव भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गएको सरकारी टोली हालै फर्किएको छ । टोलीले अमेरकिी सिनेटर, त्यहा“का वाणिज्य विभागका अधिकारीहरू एवम् केही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिस“ग भेटी आफ्नो पहललाई सघाउन अनुरोध गर्‍यो । आवश्यक परे द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासमेत गर्ने मनस्थिति बनाएको नेपाली टोलीले अमेरकिास्थित नेपाली दूतावासमा एक वाणिज्य अधिकारी राख्ने निष्कर्षमेत निकालेको छ ।अमेरकिाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको जेनेरालाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफेरेन्स -जीएसपी) सुविधामा कार्पेट र हस्तकलाजस्ता केही महत्त्वपर्ूण्ा क्षेत्रलाई समेटिए पनि बढी सरोकारको क्षेत्र पस्मिना र तयारी पोसाक -गार्मेन्ट) परेका छैनन् । भ्रमण टोलीको मूल उद्देश्य नै गार्मेन्टलाई जीएसपीमा पार्नु रहेको देखिन्छ । विश्व व्यापारबाट सिर्जना हुने लाभमा अल्प-विकसित देशको समेत हिस्सेदारी स्थापित गर्न सन् १९६८ मा अन्टाडले प्रयास थालेको थियो । उसले सबै विकसित देशलाई जीएसपी अपनाई त्यसमार्फ अल्प-विकसित देशका औद्योगिक उत्पादनलाई आफ्ना देशमा सहज पहु“च दिन भनेको थियो । सन् २००५ मा भएको विश्व व्यापार सङ्गठनको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त निर्देशनलाई संस्थागत गर्दै सन् २००८ सम्ममा आफ्नो भन्सार दरबन्दीमा कम्तीमा ९७ प्रतिशत वस्तुमा भन्साररहितको सुविधा अल्प-विकसित देशलाई उपलब्ध गराउन विकसित देशलाई निर्देशन पनि दिएको थियोे । तर, दोहा चरणको वार्तालाई सफल बनाउन पछिल्लो चरणमा गरएिको प्रयत्न पनि असफल भएपछि नेपाललगायतका अल्पविकसित देशले त्यस्तो सुविधा पाउने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । त्यसै कारण नेपालले अमेरकिी बजारमा आफ्ना औद्योगिक वस्तु पर््रवर्द्धन गर्नर् आवश्यक परे दर्ुइपक्षीय व्यापार सम्झौतासमेत गर्ने फास्ट ट्रयाकको रणनीति लिन पुगेको छ । गार्मेन्टकै लागि अमेरकिास“ग व्यापार सम्झौता गर्ने होे । नेपाल यसको आपर्ूर्ति पक्षको सुधार र केही अन्य राजनीतिक विषयमा अहिले नै स्पष्ट हुनर्ुपर्दछ । विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले यसको सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । खासगरी 'ट्राउजर' र र्'र्सट'जस्ता परम्परागत वस्तु मात्र उत्पादन गरेको नेपाली उद्योगले विश्व बजारमा भइरहने फेसन परविर्तन अनुरूपका वस्तु उत्पादन क्षमता, अन्तर्रर्ााट्रय बजारको फेरबदलबारे जानकारी गराउने संस्थागत संरचना, लामो डेलिभरी समयावधि, उच्च यातायात तथा पारवहन लागत, अस्पष्ट श्रम नीति, श्रम सङ्गठनका दल निर्देशित गैरव्यावसायिक कार्य आदिलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने चिनिया“ उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादन झन्डै दर्ुइ गुणा मह“गो छ । नेपाली उत्पादनको लागतको २० प्रतिशत रकम यातायात र पारवहनका लागि मात्र खर्च हुन्छ । कुल यातायात खर्चको ७०-८० प्रतिशत रकम भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म पुर्‍याउनका लागि नै चाहिन्छ । त्यसैले अमेरकिाले नेपाली उत्पादनमाथि लाग्ने औसत १८ प्रतिशतको भन्सार शुल्कलाई छूट गर्दैमा गार्मेन्ट उद्योगमा पुनःजागरण नै आउ“छ भन्न सकिन्न । व्यापार वार्ताका क्रममा नेपाली उत्पादनमाथि गैरभन्सार अवरोधका र्सतहरू पनि आउन सक्छन्, जसको अनुमान अहिले नै गर्नु र तिनको समाधानको उपाय सुल्झाउनु जरुरी हुन्छ । द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ताहरूमा अमेरकिाले आनुवंशिक स्रोतमा पेटेन्ट अधिकारको प्रबन्ध गर्न साझेदार देशसमक्ष र्सत राख्ने गरेको छ । आनुवंशिक स्रोत र त्यसस“ग सम्बधित परम्परागत ज्ञानमा पेटेन्ट अधिकारको प्रावधान नेपाली जनताको हितमा छैन भनेर यहा“को कृषिजन्य तथा अन्य बिरुवाका जात तथा तीस“ग सम्बन्धित परम्पराको ज्ञानको संरक्षण, पहु“च, लाभको बा“डफा“ट आदिका विषयमा व्यवस्था गर्न नेपालले दर्ुइवटा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसैले ती मस्यौदालाई कार्यान्वयन नगरी वार्तामा भाग लि“दा अमेरकिी इच्छा अनुरूप मस्यौदाको परमिार्जन गर्ने दबाब आउन सक्छ । त्यस्तै नेपालले वार्ता गर्नुअघि उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट धारणा बनाउनर्ुपर्छ । नेपालका गार्मेन्ट व्यापारीहरूले मन पराएको अप्रिmकन ग्रोथ एन्ड अपरच्युनिटी एक्टले समेत भन्साररहितको सुविधा पाउने देशले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने फेब्रिक वा यार्न सो सुविधा पाउने देशमा वा अमेरकिामा नै उत्पादन भएको हुनुपर्ने अथवा तोकिएको कोटाभित्र रहनुपर्ने उल्लेख छ । आफ्नो उत्पादनमा चानचुन ३० प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको र धेरैजसो फेब्रिक र अन्य कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गररिहेको परििस्थतिमा वासिङ्टनमा बस्ने नेपाली वाणिज्य अधिकारीले के भन्ने र के गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट छैन । नेपालमा अमेरकिाको राजनीतिक चासो छ भन्ने कुरालाई पनि वार्ताकारहरूले भुल्नु हुन्न । सन् २००१ मा अमेरकिी सिनेटमा पुगेको सौविध्यतापर्ूण्ा व्यापारसम्बन्धी एउटा कानुनलाई पास हुन नदिन नेपालको जलस्रोतमा लगानी गरेको पान्डा इनर्जीले ठूलो लबी गरेको थियो । वार्ताका क्रममा नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपालको नीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै खास र्सत आउन सक्नेमा पनि नेपाल चनाखो रहनर्ुपर्छ । प्रतिस्पर्धी देशका व्यापारीहरूले बाल श्रमिकको मुद्दालाई पनि नल्याउलान् भन्न सकिन्न ।नेपाली गार्मेन्टका लागि युरोपेली मुलुक तथा क्यानडाको बजारमा उपलब्ध भएकोे भन्साररहित-कोटारहितको सुविधा राम्ररी उपयोग भएकै छैन । भारत पनि एउटा महत्त्वपर्ूण्ा बजार हुने देखि“दैछ । अमेरकिा मिसनस“गै उल्लिखित बजारलाई पनि यथेष्ठ उपयोग गर्न सकेमा नेपाली गार्मेन्टको 'एक बजार निर्भरता' कम हुनजान्छ र गैरआर्थिक र्सतहरू कम हुन सक्छन् । यी सबै सम्भावनाहरूको विश्लेषण नगरी द्विपक्षीय सम्झौतामा जा“दा नेपाली गार्मेन्टले अमेरकिी बजार त पाउला तर समष्टिगत रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र चाहि“ लाभान्वित नहुन पनि सक्छ ।कुनैबेला कुल निर्यातमा झन्डै २९ प्रतिशत र एक लाख मानिसलाई रोजगार दिएको यो क्षेत्रलाई पुनःजीवन दिन कूटनीतिक स्तरमा भएको यसपटकको पहल आफै“मा प्रशंसनीय छ । तर, निष्कर्षा पुग्नुपहिले प्रशस्त गृहकार्यको जरुरी देखिन्छ । गार्मेन्ट क्षेत्रलाई दिएको महत्त्वजस्तै यसले नर्वेमा मह, पाकिस्तानमा अलै“ची र चिया, युरोपमा कफी, अरबमा फलफूलको जुस तथा भारतमा तरकारी, अदुवा र अन्य कृषि उत्पादनको निर्यातमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नसके पक्कै पनि अन्तरमि योजनामा लेखेजस्तै नेपालको वैदेशिक व्यापार दिगो हुने र वैदेशिक व्यापारद्वारा गरबिी निवारणमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

शरणार्थीको भुटान नै र्फकने इच्छा
दमक : भुटानी शरणर्थीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष आफूँहरुको घर र्फकने वातावरण तत्काल खुला गर्न माग गरेका छन् ।
प्रवासमा रहेको भुटानी दलहरुको साझा मोर्चा नेशनल फण्ट फर डेमोक्रेसीको एक प्रतिनिधमण्डलले काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाई यस्तो माग गरेको हो ।
मोर्चाका अध्यक्ष बलराम पौडेललको नेतृत्वमा तीनदिन अघि राजधानी पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न नपाएपछि आइतवार माओवादी नेता सिपी गजुरेल मार्फ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा स्वदेश फिर्तीको ढोका खुला गरिनुपर्ने, समस्या समाधानका लागि भारत, भुटान र नेपालको त्रिपक्षिय वार्ता गरिनुपर्ने, शरणाथर्ाी सम्वन्धि उच्च स्तरिय र्सवपक्षिय आयोग गठन गर्नुपर्ने, भुटानी शरणार्थीलाई राजनीतिक शरणार्थीका रुपमा नेपालमा शरण दिनुपर्ने लगायत माग उल्लेख छन् ।
भारत भ्रमणका बेला शरणार्थी समस्या समाधानमा उस्को भूमिकाका लागि आग्रह गर्न पत्र मार्फ प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरिएको पौडेलले बताए ।
शरणार्थीले स्वदेश फिर्तीको प्रकृयाका लागि नेपाल, भारत र भुटानको त्रिपक्षीय वार्ता थाल्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुर्नवास शूरु भएयता स्वदेश फिर्तीका आन्दोलन ओझेलमा परेका छन् ।

लिम्बुवानको सरकारसँग माग
दमक : संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आदिवासी सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी १६९ तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
जल , जमिन र जंगलमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग उस्ले अघि सारेको हो ।
लिम्बुवान राज्य दाबी गरिएका अरुण नदी पर्ूवका नौ वटै जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, संखुवासभा र तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फ आइतवार सरकारलाई ज्ञापन पत्र पर्ठाई अभिसन्धीको कार्यान्वयनका ध्यानाकर्षा गरिएको छ ।
परिषदका महासचिव मिसेकहाङले गत वर्षसेप्टेम्वर १४ तारिखकै दिन अन्तरिम संासदले अभिसन्धी बहुमतले अनुमोदन गरेकोले त्यस्को व्यवाहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए ।

गाँजा ल्याउने शरणार्थी समातिए
दमक : लागू पदार्थ ओसार पसारमा संलग्न तीन जना भुटानी शरणार्थी झापाको दमकबाट समातिएका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको गस्ती टोलीले शनिवार राती ११ बजे बेलडाँगी स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर २ बाट डम्बर मगर, दावा तामाङ र राजु मगरलाई समातेको हो ।
उनीहरुबाट केही परिमाणमा गाजाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस अघिपनि लागू औषध प्रयोग गरेको आरोपमा त्यही शिविरबाट तीन जना पक्राउ परेका थिए ।

कर तिर्ने वातावरण सरकारले नै बनाउने हो............

सरकारले साना तथा खुद्रा व्यापारीले दैनिक खरिद बिक्री खाता राख्नु पर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको भएपनि मेची अन्चलमा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष२०६४/६५ देखि नै सरकारले साना व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाको दैनिक खरिद र बिक्रीको मूल्य खाता राख्नु पर्ने नियम ऐन मार्फ ल्याएको थियो । तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय र व्यापारीहरुका प्रतिनिधिमुलक संस्थाको आपसी समन्वयको अभावमा एक आर्थिक वर्षबितिसक्दापनि मेचीका चारवटै जिल्लामा यो नियम व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय झापाका कर अधिकृत केशव ओली व्यापारीले दैनिक खरिद बिक्री खाता नराखेको जान्दा जान्दै पनि कार्वाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्छन । उनले भने- व्यापारीले झण्झटीलो प्रकृया भन्दै गुनसो गरि खाता राखेका छैनन् । उनीहरुलाई राख्ने तरिका लगायत विषयमा हामीले पनि जानकारी गर्न र उत्प्रेरित गर्न सकेका छैनौं ।
खाता नराखेकोले जरिवाना बुझाउन आउने झापा, इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथरका साना व्यापारीको भींड आन्तरिक राजश्व कार्यालय चन्द्रगढीमा दैनिक बढ्दो छ । जरिवाना बुझाउन आएका झापा काकरभिट्टका व्यवसायी लक्ष्मी गौतमले आफूलाई यस्तो नियमको बारेमा थाहा नभएको बताउँदै भने-विनासिक्तीमा जरिवाना बुझाउन पर्यो । नयाँ प्रावधानको विषयमा जानकारी भएको भए जरिवाना तिर्न पर्ने थिएन् ।
पाँचथरको रविका भुपेन्द्रप्रसाद मण्डलले भने-नियमको विषयमा पहिल्यै भनेको भए, खाता राख्ने थिए । तर थाहा नभएर जरिवाना तिर्न पर्यो । उनले रविबाट मोटो रकम खर्चेर झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीसम्म धाउन परेको गुनासो गरे । उनी जस्तै टाढाटाढाबाट बास बस्ने गरि नै जरिवाना बुझाउने सबैको गुनासो एउटै छ । वाणिज्य संघ र राजश्व कार्यालयले वास्ता नगरेकोले समस्या भएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा १६-क) मा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने दर्ता नभएका व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्षोलागि आफैंले प्रमाणित गरि दैनिक खरिद बिक्री खाता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरि सोही ऐनको दफा १६-३) मा नियम उलंघन गरे प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष तिर्थराज बस्नेतले व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संगठन र सरकारी निकायको समन्वयमा कमजोरी रहेको बताउदैं आगामी दिनमा सुधारको प्रयास गरिने बताए । उनले भने-आउँदो बजेट भाषण पछि कस्तो प्रावधान आउने हो भन्ने प्रतिक्षामा छौं । त्यसकै आधारमा व्यवसायीलाई खाता राख्ने विषयमा चेतना दिने तयारी गरिरहेका छौं ।
यता आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ओलीले भने कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव भएकोलेसमस्या भएको दाबी गरे । उनकाअनुसार कार्यालयमा दरबन्दीका ६ कर अधिकृत मध्ये २ जना मात्रै कार्यरत छन् । ४ नायव सुब्बा मध्ये दर्ुइ जनाको सिट खाली छ एक जना बढुवा भएर गएका छन् । कर्मचारीको अभावमा व्यवसायीलाई कर तिर्ने विषयमा चेतना दिलाउन समेत नसकिएको उनको दाबी छ । पहाडी जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने कार्य कर्मचारीकै अभावमा हुन नसकेको उनले बताए ।
झापा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १४ हजार करदाताले राजश्व बुझाउने गरेका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका करदाता पनि चन्द्रगढी नै आउन पर्ने बाध्यता छ ।

शरणार्थीका पक्षमा निर्णायक वार्ता

उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले भूटानसँग शरणार्थी मामिलामा निर्णायक वार्ता गर्ने बताएका छन् ।

केही साता अघि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भूटानी नेताहरुसँगको छलफलमा उपप्रधान मन्त्री यादवले त्यस्तो भनाई राखेका हुन् ।
विमस्टेकको उपक्षेत्रीय बैठकमा भाग लिन पुगेका यादवले भूटानी विदेश मन्त्रीसँग त्यस्तो भनाइ राखेका थिए । यादवसँग भेटेर फर्किएर भुटानी नेता एस वी सुव्वाले यादवलाई उदृत गर्दै भने - तर भूटानले शरणार्थी मुद्दालाई पन्छाएर नेपाल-भूटानबिचको मित्रता मजवुत बनाउन वार्ता गरौं भन्ने प्रस्ताव पो ल्याएको रहेछ ।

भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि यस अघि १५ पटक असफल वार्ता भए । ती वार्तामा भूटान गैर जिम्मेवार र पूर्वाग्रहका साथ प्रस्तुत हुने गरेका कारण समस्याले निकास नपाएको शरणार्थीको बुझाई छ । सन् २००३ मा खुदुनाबारी शिविरमा भुटानी टोली र शरणार्थी विच असहज स्थिति उत्पन्न भएपछि नेपाल भूटानबीचको वार्ता स्थगित रहँदै आएको छ ।

स्वदेश फिर्तामा चार पक्षीय वार्ता आवश्यक
स-सम्मान स्वदेश फिर्तिका लागि संर्घष गरिरहेका भूटानी शरणार्थी नेताहरुले चार पक्षीय वार्ताले मात्रै समस्या सुल्झने बताएका छन् ।

नेपाल भूटानबीच सम्पन्न १५ चरणको वार्ताबाट कुनै निकास ननिस्किएको बताउँदै शरणार्थी नेताहरुले चार पक्षीय वार्ताको माग अघि सारेका हुन् ।

झापाको विर्तामोडमा मंगलबार झापाली राजनीतिकर्मीहरु सँगको अन्तरकृयामा बोल्दै भूटानी शरणार्थी नेताहरुले द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्या लम्व्याउन भूटान सरकार लागि परेको बताए । भूटान फर्किने वातावरण मिलाइदिन उनीहरुले नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।

कार्याक्रममा भूटानी नेता डा. भम्पा र्राई, वलराम पौडेल, नारद अधिकारी, छविलाल खरेल लगायत सहभागि थिए भने झापाली राजनीतिकर्मी माओवादीका जिल्ला इञ्चार्ज झलक दर्लामी, जनमोर्चाका ज्योतिसिंह दर्लामी, एमालेका वद्री भट्टर्राई लगायत उपस्थित थिए ।

शरणार्थीबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
भुटान मानव अधिकार संगठनले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न भारतको संलग्नताका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
आज नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अपिल पर्ठाई संगठनले शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती भारतको सहभागिता विना असंम्भव रहेको दाबी गरेको छ ।
अध्यक्ष एसबी सुब्बाले पठाउनु भएको अपिलमा अमेरिका लगायतका मुलुकमा शरणार्थीको पुनर्वास शुरु भएपनि स्वदेश र्फकन चाहनेको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै उनीहरुलाई भुटान फर्काइनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्का लागि भारत, नेपाल र भुटानको त्रिपक्षिय वार्ता हुनुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।
हालसम्म करिव चार हजार भुटानी शरणार्थी पुर्नवासको लागि तेस्रो मुलुक गएका छन् ।

मेचीमा औषधि सकियो

दमक झापा सहित मेची अन्चलका चारवटै जिल्लामा अति आवश्यक औषधि पाउन छाडिएको छ ।
कोशी कटानका कारण लामो समय देखि ढुवानी हुन नसक्दा मेची अन्चलको ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा औषधि को अभाव शुरु भएको हो ।
दमकका औषधि व्यवसायी आरबी थापाले टिटानस र रेविज रोगको भ्याक्सिन पाउन छाडिएको बताए । कतिपय औषधि पशलमा सिरिन्जको मौज्दात समेत सकिएको छ ।
अन्चलमा औषधि वितरण गर्ने झापाको दमक, विर्तामोड र भद्रपुरमा रहेका थोक बिक्रेतासँग रहेको औषधिको मौज्दातमा कमी आएकोले समस्या भएको बताइएको छ । अझै एक सातासम्म औषधि नआए थप समस्या हुने व्यवसायले चेतावनी दिएका छन् । झापाका तीन दर्जन जति थोक बिक्रेताले अन्चलमा औषधि विरतण गर्छन ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मेचीका महासचिव र्सूय कोइरालाले बीरगन्जबाट चारवटा कण्टेनगरमा भारतको बाटो भएर पूर्वी नेपालका लागि औषधि ल्याउन पहल भइरहेको बताए ।
पूर्वी नेपालमा विरगन्ज, काठमाण्डौ र भारतबाट ल्याइने औषधिले माग परिपुर्ती हुन्छ । कोइरालाले एक दुइ दिन भित्रै आवश्यक औषधि झापा भित्राउने तयारी भइरहेको बताए ।

मकाउमा चार झापाली अलपत्र
दमक ः रोजगारीको सिलसिलामा मकाउ पुगेका झापाका आठ जना नेपाली एक साता देखि अलपत्र परेका छन् ।
दमक १० का नविन घिमिरे र नरहरी विष्ट सहितका युवा अलपत्र परेको घिमिरेले टेलिफोन गरि आफन्तलाई बताएका छन् ।
दमकका स्थानिय एजेण्ट गोवा भट्टर्राईले मकाउ पर्ुयाएर भागेपछि उनीहरु अलपत्र परेको बताइएको छ । अलपत्र युवाले आफूँहरुलाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्न परिवारलाई आग्रह गरेका छन् । ती युवाले भट्टर्राईलाई जनही चार लाख रुपैयाँ बुझाएर एक साता अघि मकाउ गएका थिए ।

रक्सी पिउने समातिए
दमक ः प्रतिबन्घित समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने चारजना युवालाई दमक प्रहरीले समातेको छ ।
गएराती १० बजे गस्तीमा रहेको प्रहरीको टोलीले दमक १० का होटल व्यवसायी नरबहादुर गुरुङ सहित दमक ६ का मनेाज चापागाई, दमक १५ का विक्रम तामाङ र भारत नक्सलवाडीका वेदबहादुर तामाङलाई समातेको प्रहरी निरिक्षक गोविन्दराज काफ्लेले बताए ।
स्थानिय प्रशासनले राती नौ बजे पछि झापाका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा क्षेत्रमा होटल संचालन गर्न र मादक पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

कार्यकर्ता छुटाउन चन्दा लिएको स्वीकार
दमक ः आफ्ना पक्राउ परेका कार्यकर्तालाई छुटाउन चाहिने रकम जुटाउनको लागि चन्दा र कर उठाउनु परेको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका एक केन्द्रीय नेताले खुलासा गरेका छन् ।
मन्चमा आवद्ध परिषदका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा अर्थ सचिव ज्ञानुहाङ इङवुङले त्यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
विभिन्न मुद्धामा थुनामा रहेका कार्यकर्ता छुटाउन, निमार्ण्र्ाायवसायी संघको कार्यालयमा भएको तोडफोडको क्षति तिर्न र दर्ुघटनामा भएको क्षति पुरा गर्न आफ्ना कार्यकर्ताले चन्दा र कर संकलन गर्नु परेको उनले दाबी गरे ।
जल, जमिन र जंगलमा आफ्नो अधिकार रहेकोले कर उठाउन पाउनु आफू“हरुको अधिकार भएकोले कर उठाइएको उनले बताए ।
कर उठाएको र अन्य कुटपिटको मुद्धामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लिम्बुवानका केही कार्यकर्तालाई मुद्धा चलाएको छ ।
यसैबीच दमक उद्योग बाणिज्य संघले स्थानीय उद्यमी ब्याबसायीहरुस“ग जबर्जस्ती चन्दा माग नगर्न सम्बन्धित पक्षस“ग आग्रह गरेको छ ।
लिम्बुवान कार्यकर्ताहरुले दमकका ब्यावसायीस“ग लाखौ रकम चन्दा मागेको र्सार्बजनिक भएपछि सोमवार बसेको संघले बैठकले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । ब्यावसायीहरुस“ग सहयोग र चन्दाबापत ठुलो रकम मागेको बारेमा बैठकमा छलफल भएको र सम्बन्धि पक्षको ध्यान आकर्षा गराएको संघका अध्यक्ष सुदिपराज पन्तले जानकारी दिए ।

कस्कस्लाई तिर्ने कर...........?

झापा र मोरङका खोलाबाट गिट्टी तथा बालुवा निकासी गर्दा व्यवसायीहरु दोहोरो कर तिर्न बाध्य छन् ।
झापाको दमक स्थित रतुवा खोलामा जिल्ला विकास समिती इलाम र झापाका ठेक्दारले व्यवसायीसँग दुइ पटकसम्म कर लिने गरेका छन् । उनीहरुले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सहित अरु संगठनलाई पनि करका नाममा पैसा दिनपर्ने बाध्यता छ ।
व्यवसायी राजन संग्रौलाका अनुसार खोलामा बालुवा र गिट्टी लिन जाने ट्रक तथा ट्रेक्टरसँग दुबै जिविसका ठेक्दारले कर लिने गरेका छन् । उनका अनुसार इलाम जिविसका ठेक्दारले प्रति ट्रेक्टर ६० र झापाका ठेक्दारले एक सय २० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
"केही पर इलामका ठेक्दारलाई कर बुझाएपछि दमक प्रवेश गर्ने नाकामा झापाका ठेक्दारले पनि लिन्छन्"-उनले भने । जिविस बाहेक बाटबाटै रसिद लिएर बस्ने संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका ,स्थानिय हंसेदुम्से र कन्चनजंघा सामुदायिक वनका प्रतिनिधिलाई पनि कर तिर्न परेको झापा कन्काई ट्रेक्टर संघका अध्यक्ष बद्री खनालले बताए । न्युनतम विस रुपैयाँ नदिए सम्म बालुवा गिट्टी ल्याउ नै दिदैंनन् -उनले भने । रतुवा खोलमा दैनिक जाने डेढसय ट्रेक्टर र ट्रकबाट यसरी विभिन्न संगठनको नाममा पैसा अशुल्ने गरिएको उनले बताएका छन् ।
संघका अनुसार मोरङको मावा र सुनझोडा खोलामा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघीय धिमाल स्वायत्त प्रदेशका नाममा पैसा लिने गरिएको छ । ती खोलाहरुमा संगठनको विल लिएर केही युवाले पैसा अशुल्ने गरेका छन् ।
अध्यक्ष खनालले यस विषयमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउँदा गलत तवरले कर उठाउनेलाई कार्वाही गर्ने आश्वासन पाएको बताए । सोही विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले अवैधानिक तवरले कानुन विपरित कर उठाउने स्थानमा प्रहरी परिचालन गरि तत्कालै रोक्ने जानकारी दिदैं भने-कानुन विपरित कसैले काम गर्न पाउँदैन । अवैध रुपमा कर संगठनका कार्यकर्तालाई कानुन बमोजिम कार्वाही हुन्छ ।
उनले दुबै जिविसले कर उठाएर व्यवसायीलाई मार परेको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल गरिने बताए ।

छोटकरी समाचार

गैरकानुनी रुपमा कर अशुल्दै गर्दा पक्राउ परेका संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका दुइ जना कार्यकर्तालाई जिल्ला अदालत झापामा मुद्धा चलाइएको छ ।
सतासीधाम गाविसको दोमुखामा परिषदको बिल लिएर ट्रेक्टर र मालबाहक ट्रकसँग निकासी कर लिदैं गर्दा तीन दिन अघि सातासीधाम ८ का पारस लिम्बु र मदन लिम्बुलाई झिलझिले प्रहरीले समातेको थियो ।
दुबैलाई चन्दा ऐन अर्न्तगत मुद्धा चलाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

झापाको दमक १३ स्थित ऐलानी जग्गाको धनीपूर्जा वितरणको कार्यमा आर्थिक अनियमितता भए नभएको जानकारी लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ नं नापी गोश्वाराका प्रमुख विष्णु न्यौपानेलाई बयानका लागि काठमाण्डौ झिकाएको छ ।
त्यहाँको सात सय कित्ता जग्गाको लालपूर्जा वितरणको प्रकृयासँगै केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अवैध रुपमा पैसा अशुलेको गुनासो आएपछि अख्तियारले नापी कार्यालयबाट कागजात जफत गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत मणीराम न्यौपानले यस अघि वितरित एक सय ७ कित्ता जग्गा धनीपूर्जाको विषयमा जानकारी लिन गोश्वारा प्रमुख न्यौपानलेलाई काठमाण्डौ झिकाइएको बताउनु भयो ।
धनीपुर्जा पाउने सुकुम्वासीहरु सँग रकम अशुल गरिएको खुलासा भएपछि र्सवपक्षिय बैठकले राजश्व मात्र लिएर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । विवाद पछि धनीपूर्जा वितरणको कार्य अवरुद्ध छ ।


झापाको लखनपुरका बासिन्दाले रतुवा नदीको कटान र बाढी प्राभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ७ का सभासद विश्वद्धिप लिङ्देन सहितको एक प्रतिनिधि मण्डलले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेटी कटान नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
टोलीले रतुवा खोलाको कटानबाट दमक र लखनपुरका बासिन्दा बढी मारमा परेको प्रजिअ कोइराललाई जानकारी गराएका थिए ।
यसैबीच दुधे महाभारा कुन्जीवारी सडकमा कमल खोलाले गर्ने कटान रोक्ने कार्यमा पहल गर्न बलराम थपलियाको संयोजकत्वमा नदी नियन्ण समिती गठन भएको छ ।


दमकको बेलडाँगी स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा घरेलु रक्सीको किनवेच नियन्त्रण गर्न प्रहरीले निगरानी बढाउन शुरु गरेको छ ।
शिविरहरुमा रक्सी खाई होहल्ला हुने र अपराधका घटना बढेपछि निगरानी बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ ।
प्रहरी निरिक्षक गोविन्दराज काफ्लले शिविरमा रक्सीको किनवेच पूर्णतः प्रतिबन्धित भएकोले कडाइ गरिएको बताउनु भयो ।
यस अघि दमककमा तीनवटै शरणार्थी शिविवरबाट पटक पटक गरी प्रहरीले दुइ हजार लिटर घरेलु रक्सी बरामद गरि नष्ट गरेको थियो । बाहिरी बजारमा उत्पादन हुने घरेलु रक्सी शिविरमा लगि बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ ।