सरकारले साना तथा खुद्रा व्यापारीले दैनिक खरिद बिक्री खाता राख्नु पर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको भएपनि मेची अन्चलमा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष२०६४/६५ देखि नै सरकारले साना व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाको दैनिक खरिद र बिक्रीको मूल्य खाता राख्नु पर्ने नियम ऐन मार्फ ल्याएको थियो । तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय र व्यापारीहरुका प्रतिनिधिमुलक संस्थाको आपसी समन्वयको अभावमा एक आर्थिक वर्षबितिसक्दापनि मेचीका चारवटै जिल्लामा यो नियम व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय झापाका कर अधिकृत केशव ओली व्यापारीले दैनिक खरिद बिक्री खाता नराखेको जान्दा जान्दै पनि कार्वाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्छन । उनले भने- व्यापारीले झण्झटीलो प्रकृया भन्दै गुनसो गरि खाता राखेका छैनन् । उनीहरुलाई राख्ने तरिका लगायत विषयमा हामीले पनि जानकारी गर्न र उत्प्रेरित गर्न सकेका छैनौं ।
खाता नराखेकोले जरिवाना बुझाउन आउने झापा, इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथरका साना व्यापारीको भींड आन्तरिक राजश्व कार्यालय चन्द्रगढीमा दैनिक बढ्दो छ । जरिवाना बुझाउन आएका झापा काकरभिट्टका व्यवसायी लक्ष्मी गौतमले आफूलाई यस्तो नियमको बारेमा थाहा नभएको बताउँदै भने-विनासिक्तीमा जरिवाना बुझाउन पर्यो । नयाँ प्रावधानको विषयमा जानकारी भएको भए जरिवाना तिर्न पर्ने थिएन् ।
पाँचथरको रविका भुपेन्द्रप्रसाद मण्डलले भने-नियमको विषयमा पहिल्यै भनेको भए, खाता राख्ने थिए । तर थाहा नभएर जरिवाना तिर्न पर्यो । उनले रविबाट मोटो रकम खर्चेर झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीसम्म धाउन परेको गुनासो गरे । उनी जस्तै टाढाटाढाबाट बास बस्ने गरि नै जरिवाना बुझाउने सबैको गुनासो एउटै छ । वाणिज्य संघ र राजश्व कार्यालयले वास्ता नगरेकोले समस्या भएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा १६-क) मा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने दर्ता नभएका व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्षोलागि आफैंले प्रमाणित गरि दैनिक खरिद बिक्री खाता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरि सोही ऐनको दफा १६-३) मा नियम उलंघन गरे प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष तिर्थराज बस्नेतले व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संगठन र सरकारी निकायको समन्वयमा कमजोरी रहेको बताउदैं आगामी दिनमा सुधारको प्रयास गरिने बताए । उनले भने-आउँदो बजेट भाषण पछि कस्तो प्रावधान आउने हो भन्ने प्रतिक्षामा छौं । त्यसकै आधारमा व्यवसायीलाई खाता राख्ने विषयमा चेतना दिने तयारी गरिरहेका छौं ।
यता आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ओलीले भने कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव भएकोलेसमस्या भएको दाबी गरे । उनकाअनुसार कार्यालयमा दरबन्दीका ६ कर अधिकृत मध्ये २ जना मात्रै कार्यरत छन् । ४ नायव सुब्बा मध्ये दर्ुइ जनाको सिट खाली छ एक जना बढुवा भएर गएका छन् । कर्मचारीको अभावमा व्यवसायीलाई कर तिर्ने विषयमा चेतना दिलाउन समेत नसकिएको उनको दाबी छ । पहाडी जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने कार्य कर्मचारीकै अभावमा हुन नसकेको उनले बताए ।
झापा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १४ हजार करदाताले राजश्व बुझाउने गरेका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका करदाता पनि चन्द्रगढी नै आउन पर्ने बाध्यता छ ।
आर्थिक वर्ष२०६४/६५ देखि नै सरकारले साना व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाको दैनिक खरिद र बिक्रीको मूल्य खाता राख्नु पर्ने नियम ऐन मार्फ ल्याएको थियो । तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय र व्यापारीहरुका प्रतिनिधिमुलक संस्थाको आपसी समन्वयको अभावमा एक आर्थिक वर्षबितिसक्दापनि मेचीका चारवटै जिल्लामा यो नियम व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय झापाका कर अधिकृत केशव ओली व्यापारीले दैनिक खरिद बिक्री खाता नराखेको जान्दा जान्दै पनि कार्वाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्छन । उनले भने- व्यापारीले झण्झटीलो प्रकृया भन्दै गुनसो गरि खाता राखेका छैनन् । उनीहरुलाई राख्ने तरिका लगायत विषयमा हामीले पनि जानकारी गर्न र उत्प्रेरित गर्न सकेका छैनौं ।
खाता नराखेकोले जरिवाना बुझाउन आउने झापा, इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथरका साना व्यापारीको भींड आन्तरिक राजश्व कार्यालय चन्द्रगढीमा दैनिक बढ्दो छ । जरिवाना बुझाउन आएका झापा काकरभिट्टका व्यवसायी लक्ष्मी गौतमले आफूलाई यस्तो नियमको बारेमा थाहा नभएको बताउँदै भने-विनासिक्तीमा जरिवाना बुझाउन पर्यो । नयाँ प्रावधानको विषयमा जानकारी भएको भए जरिवाना तिर्न पर्ने थिएन् ।
पाँचथरको रविका भुपेन्द्रप्रसाद मण्डलले भने-नियमको विषयमा पहिल्यै भनेको भए, खाता राख्ने थिए । तर थाहा नभएर जरिवाना तिर्न पर्यो । उनले रविबाट मोटो रकम खर्चेर झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीसम्म धाउन परेको गुनासो गरे । उनी जस्तै टाढाटाढाबाट बास बस्ने गरि नै जरिवाना बुझाउने सबैको गुनासो एउटै छ । वाणिज्य संघ र राजश्व कार्यालयले वास्ता नगरेकोले समस्या भएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा १६-क) मा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने दर्ता नभएका व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्षोलागि आफैंले प्रमाणित गरि दैनिक खरिद बिक्री खाता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरि सोही ऐनको दफा १६-३) मा नियम उलंघन गरे प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष तिर्थराज बस्नेतले व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संगठन र सरकारी निकायको समन्वयमा कमजोरी रहेको बताउदैं आगामी दिनमा सुधारको प्रयास गरिने बताए । उनले भने-आउँदो बजेट भाषण पछि कस्तो प्रावधान आउने हो भन्ने प्रतिक्षामा छौं । त्यसकै आधारमा व्यवसायीलाई खाता राख्ने विषयमा चेतना दिने तयारी गरिरहेका छौं ।
यता आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ओलीले भने कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव भएकोलेसमस्या भएको दाबी गरे । उनकाअनुसार कार्यालयमा दरबन्दीका ६ कर अधिकृत मध्ये २ जना मात्रै कार्यरत छन् । ४ नायव सुब्बा मध्ये दर्ुइ जनाको सिट खाली छ एक जना बढुवा भएर गएका छन् । कर्मचारीको अभावमा व्यवसायीलाई कर तिर्ने विषयमा चेतना दिलाउन समेत नसकिएको उनको दाबी छ । पहाडी जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने कार्य कर्मचारीकै अभावमा हुन नसकेको उनले बताए ।
झापा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १४ हजार करदाताले राजश्व बुझाउने गरेका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका करदाता पनि चन्द्रगढी नै आउन पर्ने बाध्यता छ ।
No comments:
Post a Comment