Saturday, September 13, 2008

कर तिर्ने वातावरण सरकारले नै बनाउने हो............

सरकारले साना तथा खुद्रा व्यापारीले दैनिक खरिद बिक्री खाता राख्नु पर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको भएपनि मेची अन्चलमा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष२०६४/६५ देखि नै सरकारले साना व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाको दैनिक खरिद र बिक्रीको मूल्य खाता राख्नु पर्ने नियम ऐन मार्फ ल्याएको थियो । तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय र व्यापारीहरुका प्रतिनिधिमुलक संस्थाको आपसी समन्वयको अभावमा एक आर्थिक वर्षबितिसक्दापनि मेचीका चारवटै जिल्लामा यो नियम व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय झापाका कर अधिकृत केशव ओली व्यापारीले दैनिक खरिद बिक्री खाता नराखेको जान्दा जान्दै पनि कार्वाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्छन । उनले भने- व्यापारीले झण्झटीलो प्रकृया भन्दै गुनसो गरि खाता राखेका छैनन् । उनीहरुलाई राख्ने तरिका लगायत विषयमा हामीले पनि जानकारी गर्न र उत्प्रेरित गर्न सकेका छैनौं ।
खाता नराखेकोले जरिवाना बुझाउन आउने झापा, इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथरका साना व्यापारीको भींड आन्तरिक राजश्व कार्यालय चन्द्रगढीमा दैनिक बढ्दो छ । जरिवाना बुझाउन आएका झापा काकरभिट्टका व्यवसायी लक्ष्मी गौतमले आफूलाई यस्तो नियमको बारेमा थाहा नभएको बताउँदै भने-विनासिक्तीमा जरिवाना बुझाउन पर्यो । नयाँ प्रावधानको विषयमा जानकारी भएको भए जरिवाना तिर्न पर्ने थिएन् ।
पाँचथरको रविका भुपेन्द्रप्रसाद मण्डलले भने-नियमको विषयमा पहिल्यै भनेको भए, खाता राख्ने थिए । तर थाहा नभएर जरिवाना तिर्न पर्यो । उनले रविबाट मोटो रकम खर्चेर झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीसम्म धाउन परेको गुनासो गरे । उनी जस्तै टाढाटाढाबाट बास बस्ने गरि नै जरिवाना बुझाउने सबैको गुनासो एउटै छ । वाणिज्य संघ र राजश्व कार्यालयले वास्ता नगरेकोले समस्या भएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा १६-क) मा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने दर्ता नभएका व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्षोलागि आफैंले प्रमाणित गरि दैनिक खरिद बिक्री खाता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरि सोही ऐनको दफा १६-३) मा नियम उलंघन गरे प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष तिर्थराज बस्नेतले व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संगठन र सरकारी निकायको समन्वयमा कमजोरी रहेको बताउदैं आगामी दिनमा सुधारको प्रयास गरिने बताए । उनले भने-आउँदो बजेट भाषण पछि कस्तो प्रावधान आउने हो भन्ने प्रतिक्षामा छौं । त्यसकै आधारमा व्यवसायीलाई खाता राख्ने विषयमा चेतना दिने तयारी गरिरहेका छौं ।
यता आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ओलीले भने कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव भएकोलेसमस्या भएको दाबी गरे । उनकाअनुसार कार्यालयमा दरबन्दीका ६ कर अधिकृत मध्ये २ जना मात्रै कार्यरत छन् । ४ नायव सुब्बा मध्ये दर्ुइ जनाको सिट खाली छ एक जना बढुवा भएर गएका छन् । कर्मचारीको अभावमा व्यवसायीलाई कर तिर्ने विषयमा चेतना दिलाउन समेत नसकिएको उनको दाबी छ । पहाडी जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने कार्य कर्मचारीकै अभावमा हुन नसकेको उनले बताए ।
झापा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १४ हजार करदाताले राजश्व बुझाउने गरेका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका करदाता पनि चन्द्रगढी नै आउन पर्ने बाध्यता छ ।



No comments: