गार्मेन्ट उद्योगमा पुनःजागरण

प्रकाश घिमिरे
नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई अमेरकिामा भन्साररहित-कोटारहितको सुविधा सुनिश्चित गर्न मुख्य-सचिव भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गएको सरकारी टोली हालै फर्किएको छ । टोलीले अमेरकिी सिनेटर, त्यहा“का वाणिज्य विभागका अधिकारीहरू एवम् केही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिस“ग भेटी आफ्नो पहललाई सघाउन अनुरोध गर्‍यो । आवश्यक परे द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासमेत गर्ने मनस्थिति बनाएको नेपाली टोलीले अमेरकिास्थित नेपाली दूतावासमा एक वाणिज्य अधिकारी राख्ने निष्कर्षमेत निकालेको छ ।अमेरकिाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको जेनेरालाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफेरेन्स -जीएसपी) सुविधामा कार्पेट र हस्तकलाजस्ता केही महत्त्वपर्ूण्ा क्षेत्रलाई समेटिए पनि बढी सरोकारको क्षेत्र पस्मिना र तयारी पोसाक -गार्मेन्ट) परेका छैनन् । भ्रमण टोलीको मूल उद्देश्य नै गार्मेन्टलाई जीएसपीमा पार्नु रहेको देखिन्छ । विश्व व्यापारबाट सिर्जना हुने लाभमा अल्प-विकसित देशको समेत हिस्सेदारी स्थापित गर्न सन् १९६८ मा अन्टाडले प्रयास थालेको थियो । उसले सबै विकसित देशलाई जीएसपी अपनाई त्यसमार्फ अल्प-विकसित देशका औद्योगिक उत्पादनलाई आफ्ना देशमा सहज पहु“च दिन भनेको थियो । सन् २००५ मा भएको विश्व व्यापार सङ्गठनको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त निर्देशनलाई संस्थागत गर्दै सन् २००८ सम्ममा आफ्नो भन्सार दरबन्दीमा कम्तीमा ९७ प्रतिशत वस्तुमा भन्साररहितको सुविधा अल्प-विकसित देशलाई उपलब्ध गराउन विकसित देशलाई निर्देशन पनि दिएको थियोे । तर, दोहा चरणको वार्तालाई सफल बनाउन पछिल्लो चरणमा गरएिको प्रयत्न पनि असफल भएपछि नेपाललगायतका अल्पविकसित देशले त्यस्तो सुविधा पाउने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । त्यसै कारण नेपालले अमेरकिी बजारमा आफ्ना औद्योगिक वस्तु पर््रवर्द्धन गर्नर् आवश्यक परे दर्ुइपक्षीय व्यापार सम्झौतासमेत गर्ने फास्ट ट्रयाकको रणनीति लिन पुगेको छ । गार्मेन्टकै लागि अमेरकिास“ग व्यापार सम्झौता गर्ने होे । नेपाल यसको आपर्ूर्ति पक्षको सुधार र केही अन्य राजनीतिक विषयमा अहिले नै स्पष्ट हुनर्ुपर्दछ । विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले यसको सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । खासगरी 'ट्राउजर' र र्'र्सट'जस्ता परम्परागत वस्तु मात्र उत्पादन गरेको नेपाली उद्योगले विश्व बजारमा भइरहने फेसन परविर्तन अनुरूपका वस्तु उत्पादन क्षमता, अन्तर्रर्ााट्रय बजारको फेरबदलबारे जानकारी गराउने संस्थागत संरचना, लामो डेलिभरी समयावधि, उच्च यातायात तथा पारवहन लागत, अस्पष्ट श्रम नीति, श्रम सङ्गठनका दल निर्देशित गैरव्यावसायिक कार्य आदिलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने चिनिया“ उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादन झन्डै दर्ुइ गुणा मह“गो छ । नेपाली उत्पादनको लागतको २० प्रतिशत रकम यातायात र पारवहनका लागि मात्र खर्च हुन्छ । कुल यातायात खर्चको ७०-८० प्रतिशत रकम भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म पुर्‍याउनका लागि नै चाहिन्छ । त्यसैले अमेरकिाले नेपाली उत्पादनमाथि लाग्ने औसत १८ प्रतिशतको भन्सार शुल्कलाई छूट गर्दैमा गार्मेन्ट उद्योगमा पुनःजागरण नै आउ“छ भन्न सकिन्न । व्यापार वार्ताका क्रममा नेपाली उत्पादनमाथि गैरभन्सार अवरोधका र्सतहरू पनि आउन सक्छन्, जसको अनुमान अहिले नै गर्नु र तिनको समाधानको उपाय सुल्झाउनु जरुरी हुन्छ । द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ताहरूमा अमेरकिाले आनुवंशिक स्रोतमा पेटेन्ट अधिकारको प्रबन्ध गर्न साझेदार देशसमक्ष र्सत राख्ने गरेको छ । आनुवंशिक स्रोत र त्यसस“ग सम्बधित परम्परागत ज्ञानमा पेटेन्ट अधिकारको प्रावधान नेपाली जनताको हितमा छैन भनेर यहा“को कृषिजन्य तथा अन्य बिरुवाका जात तथा तीस“ग सम्बन्धित परम्पराको ज्ञानको संरक्षण, पहु“च, लाभको बा“डफा“ट आदिका विषयमा व्यवस्था गर्न नेपालले दर्ुइवटा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसैले ती मस्यौदालाई कार्यान्वयन नगरी वार्तामा भाग लि“दा अमेरकिी इच्छा अनुरूप मस्यौदाको परमिार्जन गर्ने दबाब आउन सक्छ । त्यस्तै नेपालले वार्ता गर्नुअघि उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट धारणा बनाउनर्ुपर्छ । नेपालका गार्मेन्ट व्यापारीहरूले मन पराएको अप्रिmकन ग्रोथ एन्ड अपरच्युनिटी एक्टले समेत भन्साररहितको सुविधा पाउने देशले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने फेब्रिक वा यार्न सो सुविधा पाउने देशमा वा अमेरकिामा नै उत्पादन भएको हुनुपर्ने अथवा तोकिएको कोटाभित्र रहनुपर्ने उल्लेख छ । आफ्नो उत्पादनमा चानचुन ३० प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको र धेरैजसो फेब्रिक र अन्य कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गररिहेको परििस्थतिमा वासिङ्टनमा बस्ने नेपाली वाणिज्य अधिकारीले के भन्ने र के गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट छैन । नेपालमा अमेरकिाको राजनीतिक चासो छ भन्ने कुरालाई पनि वार्ताकारहरूले भुल्नु हुन्न । सन् २००१ मा अमेरकिी सिनेटमा पुगेको सौविध्यतापर्ूण्ा व्यापारसम्बन्धी एउटा कानुनलाई पास हुन नदिन नेपालको जलस्रोतमा लगानी गरेको पान्डा इनर्जीले ठूलो लबी गरेको थियो । वार्ताका क्रममा नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपालको नीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै खास र्सत आउन सक्नेमा पनि नेपाल चनाखो रहनर्ुपर्छ । प्रतिस्पर्धी देशका व्यापारीहरूले बाल श्रमिकको मुद्दालाई पनि नल्याउलान् भन्न सकिन्न ।नेपाली गार्मेन्टका लागि युरोपेली मुलुक तथा क्यानडाको बजारमा उपलब्ध भएकोे भन्साररहित-कोटारहितको सुविधा राम्ररी उपयोग भएकै छैन । भारत पनि एउटा महत्त्वपर्ूण्ा बजार हुने देखि“दैछ । अमेरकिा मिसनस“गै उल्लिखित बजारलाई पनि यथेष्ठ उपयोग गर्न सकेमा नेपाली गार्मेन्टको 'एक बजार निर्भरता' कम हुनजान्छ र गैरआर्थिक र्सतहरू कम हुन सक्छन् । यी सबै सम्भावनाहरूको विश्लेषण नगरी द्विपक्षीय सम्झौतामा जा“दा नेपाली गार्मेन्टले अमेरकिी बजार त पाउला तर समष्टिगत रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र चाहि“ लाभान्वित नहुन पनि सक्छ ।कुनैबेला कुल निर्यातमा झन्डै २९ प्रतिशत र एक लाख मानिसलाई रोजगार दिएको यो क्षेत्रलाई पुनःजीवन दिन कूटनीतिक स्तरमा भएको यसपटकको पहल आफै“मा प्रशंसनीय छ । तर, निष्कर्षा पुग्नुपहिले प्रशस्त गृहकार्यको जरुरी देखिन्छ । गार्मेन्ट क्षेत्रलाई दिएको महत्त्वजस्तै यसले नर्वेमा मह, पाकिस्तानमा अलै“ची र चिया, युरोपमा कफी, अरबमा फलफूलको जुस तथा भारतमा तरकारी, अदुवा र अन्य कृषि उत्पादनको निर्यातमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नसके पक्कै पनि अन्तरमि योजनामा लेखेजस्तै नेपालको वैदेशिक व्यापार दिगो हुने र वैदेशिक व्यापारद्वारा गरबिी निवारणमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।